चितौडगढ मुख्यमंत्री सहायता पोर्टल 181 पर फर्जी निस्तारण का आरोप,ग्रामीणों में रोष।
शिकायत का समाधान किए बिना बंद किया परिवाद, जांच और कार्रवाई की मांग
खबर का लौकेशन
चिकारड़ा |
नरेन्द्र सेठिया
राज्य सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संचालित मुख्यमंत्री सहायता पोर्टल 181 की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिकारड़ा गांव में नाली एवं सड़क संबंधी शिकायत का धरातल पर समाधान किए बिना ही पोर्टल पर निस्तारित दर्शाने का मामला सामने आया है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है।
ग्रामीण द्वारा मुख्यमंत्री सहायता पोर्टल 181 पर दर्ज कराई गई शिकायत संबंधित विभाग एवं ग्राम पंचायत चिकारड़ा को भेजी गई थी। आरोप है कि शिकायत में बताए गए कार्य का मौके पर कोई समाधान नहीं किया गया, लेकिन पोर्टल पर “समाधान कर दिया गया है” लिखकर परिवाद का निस्तारण दर्शा दिया गया।
ग्रामीण के अनुसार शिकायत के संबंध में कोई कार्य नहीं हुआ। इस मामले में ग्राम पंचायत चिकारड़ा के ग्राम विकास अधिकारी से जानकारी लेने पर उन्होंने स्वीकार किया कि धरातल पर कार्य नहीं हुआ है, लेकिन पोर्टल पर जवाब भेजना पड़ता है, इसलिए जवाब भेज दिया गया। उन्होंने आगे कार्य करवाने की बात भी कही।
इसी बीच मामले की जानकारी मिलने पर डूंगला विकास अधिकारी दुर्गा प्रसाद कुमावत भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थल निरीक्षण के बाद बताया कि प्रथम दृष्टया मौके पर कोई कार्य किया हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तथा वस्तुस्थिति देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत में बताए गए कार्य का निष्पादन नहीं किया गया है।
ग्रामीण द्वारा दर्ज परिवाद संख्या 042636326253416 के संबंध में 16 अप्रैल को संदेश प्राप्त हुआ कि प्रस्तावित निस्तारण रद्द कर दिया गया है। इसके बाद जब ग्रामीण ने 181 हेल्पलाइन पर संपर्क किया तो वहां से शिकायत का निस्तारण हो जाने की जानकारी दी गई। वास्तविक स्थिति बताने पर हेल्पलाइन कर्मियों ने पुनः आक्षेप दर्ज कर शिकायत को संबंधित विभाग के पास भेजने की बात कही।
ग्रामीणों का कहना है कि बिना समाधान के शिकायतों का निस्तारण दर्शाए जाने से मुख्यमंत्री सहायता पोर्टल की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। यदि शिकायतों का कागजों में ही समाधान कर दिया जाएगा तो आमजन को न्याय कैसे मिलेगा।
ग्रामीणों ने उठाई कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने राज्य सरकार से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर फर्जी निस्तारण करने वाले जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा मुख्यमंत्री सहायता पोर्टल 181 की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाए, ताकि आमजन को समय पर राहत एवं न्याय मिल सके।
Author: Rainbow News Hindustan
Mo.9414526432
