प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ में नायब तहसीलदार को सौंपा।
संजय यादव,अयोध्या।
जिला मंत्री और राज्य काउंसिल सदस्य शैलेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार नगर अयोध्या को सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख रूप से चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशन का भुगतान करने, स्कीम वर्कर्स जैसे आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, रसोइया, वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी चालक, कम्प्यूटर आपरेटर आदि को राज्य कर्मचारी की भांति नियमित करने व न्यूनतम 30000 रूपए मानदेय दिए जाने, सार्वजनिक सम्पत्तियों को बेंचना बन्द करने, सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को कैशलेश इलाज की सुविधा प्रदान करने, नयी शिक्षा नीति वापस लेने, संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने, केंद्र राज्य वित्तीय सम्बन्धों के फिर से परिभाषित करने की मांग की गई है।
इस अवसर पर जिला मंत्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की यह सभी मांगे पुरानी हैं लेकिन यह कर्मचारी विरोधी सरकार पूरी तरह उदासीन है। अगर अब भी सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो शीघ्र ही बड़े आंदोलन की रुपरेखा तैयार की जाएगी।
ज्ञापन सौंपे जाते समय संगठन के अध्यक्ष राम लोचन, नितराम, अयोध्या प्रसाद वर्मा, शिवराम, संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक मयाराम वर्मा, आशीष पटेल आदि मौजूद रहे।
Author: Rainbow News Hindustan
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