बरसों पूर्व आवंटित हुई जमीन की हकीकत जाने के लिए लोकसभा याचिका समिति चित्तौड़गढ़ पहुंची।

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बरसों पूर्व आवंटित हुई जमीन की हकीकत जाने के लिए लोकसभा याचिका समिति चित्तौड़गढ़ पहुंची

नरेन्द्र सेठिया,चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ बिरला सीमेंट फेक्ट्री को बरसों पूर्व आवंटित हुई जमीन की हकीकत जाने के लिए लोकसभा याचिका समिति चित्तौड़गढ़ पहुंची और सुरजना गांव में फेक्ट्री की माइंस को लेकर जनसुनवाई की। लोकसभा के 9 सांसद व सचिवालय के 4 अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन और सम्बन्धित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। याचिका समिति के सामने बिरला सीमेंट की माइंस को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण फेक्ट्री व माइंस के खिलाफ दर्जनों शिकायतें लोकसभा याचिका समिति के समक्ष पेश की। याचिका का मुख्य मुद्दा बिरला सीमेंट फेक्ट्री को 364.8 हेक्टेयर माइनिंग लीज के साथ सेफ्टी जॉन के लिए किसानों से एक हजार हेक्टेयर जमीन वर्षों पूर्व ही अधिग्रहण कर ले लेने का था। चन्देरिया निवासी कान सिंह ने बिरला सीमेंट माइनिंग माइंस का मौका नक्शे के साथ याचिका के सामने पूरा प्रकरण रखा। सन 1964 में बिरला सीमेंट स्थापना के साथ सरकार ने 364.8 हेक्टेयर जमीन पर लीज जारी की थी। फेक्ट्री स्थापना के बाद करीब 25 साल बाद माइनिंग लीज के आसपास 500-500 मीटर सेफ्टी जॉन के नाम से एक हजार हेक्टेयर जमीन किसानों से ओर अव्याप्ति कर ली। याचिका के अनुसार सेफ्टी जॉन के नाम से किसानों से भूमि अव्याप्ति का कोई नियम नही हैं, कि फेक्ट्री को एक साथ इतनी जमीन दे दी हो। सेफ्टी जॉन के नाम से किसानों से अधिग्रहण की गई जमीन पर ना तो माइनिंग हो रही हैं और ना ही किसान उस जमीन पर खेती कर पा रहा हैं। ग्रामीणों ने बिरला सीमेंट प्रबन्धन की मनमर्जी तरीके से माइनिंग करने का आरोप लगाये। फेक्ट्री की माइनिंग में प्राकृतिक जलस्त्रोत व एक धार्मिक स्थल को भी खत्म कर दिया। जिला परिषद के उप जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़ौली ने याचिका समिति को दिए पत्र में बताया कि विश्व विरासत चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 10 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। किले के 10 किलोमीटर परिधि में हैवी ब्लास्टिंग पर रोक के सुप्रीम कोर्ट लम्बित मामले में निगरानी और जांच की मांग रखी। सुरजना में जनसुनवाई के बाद लोकसभा याचिका समिति ने बिरला सीमेंट फैक्ट्री की माइनिंग लीज क्षेत्र का दौरा किया। इस मामले में आज लोकसभा याचिका समिति बैठक करेगी और सभी संबंधित पक्षों से तथ्य व विचार लेने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी। आपको बता दे कि इस लोकसभा याचिका समिति के अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी हैं। समिति 7 जुलाई से 11 जुलाई तक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मुंबई और कोची का दौरा करेंगी।

● सीपी जोशी-सांसद, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सांसद

● विनय कुमार सिन्हा- याचिका समिति सदस्य

● कानसिंह- नक्शे के साथ प्रजेंटेशन देते हुए

 

Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

Mo.9414526432

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